D.D.P.O. ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਿਆ, ਵਾਰੰਟ ਕਬਜ਼ਾ 

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ  ,ਬਰਨਾਲਾ  8 ਅਗਸਤ 2022

    ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਰਥਾ ਪੱਤੀ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਖੁਦ ਹੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

      ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬਜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹਲਕਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪਟਵਾਰੀ , ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾ-ਅਦਾਲਤ ,ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ , ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ) ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਲ 16 ਜਣਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਾ-ਅਦਾਲਤ ਜੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ. ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ. ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ , ਸੈਕਟਰ 62. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ , ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ 4 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ।

ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਟਕਿਆ ਵਾਰੰਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ

   ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਕਬਜੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ,26 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦੁਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ, ਪਰੰਤੂ 75 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ, ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਰੰਟ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ , ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।